प्रधानमंत्री जन धन योजना
(पीएमजेडीवाई) 2014 में भारत में शुरू किया गया एक वित्तीय समावेशन कार्यक्रम है। कार्यक्रम का लक्ष्य भारत में सभी परिवारों को बैंक खातों, क्रेडिट, बीमा और पेंशन सुविधाओं सहित वित्तीय सेवाओं तक पहुंच प्रदान करना है। खासकर ग्रामीण और बैंक रहित क्षेत्रों में।
PMJDY कार्यक्रम प्रत्येक परिवार को एक बचत बैंक खाता और INR 5,000 (लगभग $70) तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा प्रदान करता है। यह कार्यक्रम खाताधारकों को क्रमशः 30,000 रुपये (लगभग $420) और 1 लाख रुपये (लगभग $1400) का जीवन बीमा और दुर्घटना बीमा कवरेज भी प्रदान करता है। पीएमजेडीवाई कार्यक्रम के अन्य लाभों में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, पेंशन योजनाओं और माइक्रो-क्रेडिट सुविधाओं तक पहुंच शामिल है।
2021 तक, पीएमजेडीवाई कार्यक्रम वित्तीय समावेशन के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रहा है, इस कार्यक्रम के तहत 400 मिलियन से अधिक बैंक खाते खोले गए हैं। इस कार्यक्रम ने भारत में लाखों लोगों, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने में मदद की है और भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में योगदान दिया है।
The Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY) is a financial inclusion program launched in India in 2014. The goal of the program is to provide access to financial services, including bank accounts, credit, insurance, and pension facilities, to all households in India, especially those in rural and unbanked areas.
The PMJDY program provides each household with a savings bank account and an overdraft facility of up to INR 5,000 (about $70). The program also offers life insurance and accidental insurance coverage of INR 30,000 (about $420) and INR 1 lakh (about $1400), respectively, to account holders. Other benefits of the PMJDY program include access to direct benefit transfer, pension schemes, and micro-credit facilities.
As of 2021, the PMJDY program has been successful in achieving its goal of financial inclusion, with over 400 million bank accounts opened under the program. The program has helped to increase access to financial services for millions of people in India, particularly in rural areas, and has contributed to the growth of the Indian economy.
